यसकारण तेल रोक्न खोज्दैछ भारत

• Published: September 25, 2015
 
• शुक्रबार, 8 असोज, 2072
 
• 10:50 AM (GMT)

काठमाडौं, असोज ८ । केही दिनयता नेपालमा दक्षिण छिमेकी मुलुक भारत चर्चा र विवादको शीखरमा छ । नेपालमा ३ असोजमा जारी नयाँ संविधानमा आफ्ना स्वार्थहरु सम्बोधन नभएपछि उसले अगाडि बढाएको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ र त्यसको केन्द्रमा रहेको ‘पेट्रोलियम पदार्थ’को आपूर्ति बन्द गर्ने ‘अपरिपक्व कदम’ले भारत–नेपाल सम्बन्ध एउटा संकटपूर्ण अवस्थाबाट ग्रुजिरहेको छ ।

नेपालमा भारतको पछिल्लो कदमको तीब्र आलोचना सुरु भएको छ । जो सामान्य नेपाली नागरिकका फेसबुक र ट्वीटरका टाइमलाइनहरुमा पनि देखिन्छन् । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि सामुन्द्रिक मार्गहरु नहुनु नै ‘अभिशाप’ बन्ने गरेको छ । जुन फेरि एक पटक अनुभूत गर्दैछ नेपाल ।

खासगरी, स्वाधीन मुलुकका जनताका लागि छिमेकी हस्तक्षेपकारी व्यवहारहरु निक्कैं पीडादायी हुन्छन् । जो यतिबेला हरेक नेपालीका अनुभव गरिरहेका छन् । ९१ प्रतिशत जनमतका आधारमा ३ असोजमा काठमाडौंमा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधान घोषणा भएको खुशीयाली नसकिदैं नेपालका सीमा नाकाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मानिसहरुमा पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासलाई लिएर चिन्ताहरु सुरु भएका छन् ।

१५ वर्ष नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने सम्झौता गरेको इण्डियन आयल कर्पोरेशनले शुक्रबारदेखि त्यो सम्झौताको धज्जी उडाउँदैं नेपाली टंयाकरहरुमा तेल भर्न अस्वीकार गरिदिएको छ । सीमा नाकाहरु ठप्प छन् । सयौं मालसामान र पेट्रोलियन पदार्थले भरिएका टंयाकरहरु पनि भारतले आफ्नो भन्सार क्षेत्रमै रोकिदिएको छ ।
यी सबैको एउटै कारण हो– भारतीय स्वार्थलाई नयाँ संविधानमा नसमेटनु । भारतीय विदेश मन्त्रालयले डकुमेण्टेशन गरेर नेपालका नेताहरुसँग नयाँ संविधानमा राख्न भनेर गरेको प्रस्ताव कुनै पनि स्वाधीन मुलुकले मान्नै सक्दैंन् । नेपालले पनि त्यही ग¥यो । ९१ प्रतिशत जनमतको नेतृत्व गर्ने नेपाली नेताहरुले अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए ।

तर, विश्वको उदाहरणीय लोकतन्त्रको दुहाई दिने भारतले आफ्ना आकांक्षा सम्बोधन नभएपछि नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ सप्लाई हुने नाकाहरु बन्द गर्ने खालको उद्घोष ग¥यो । ४ असोजमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा आफ्ना ढुवानी कम्पनीले असुरक्षा चिन्ता प्रकट गरिरहेका र मधेशमा देखिएको समस्या समाधान नभए ढुवानी रोक्न बाध्य हुनुपर्ने आशय प्रकट गरेको थियो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तीलाई ‘असुरक्षाको आवरण’मा गर्न खोजेको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ भन्दैं राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्को विरोध भएपछि उसले आफूहरुले कुनै नाकाबन्दी नगरेको धारणा सार्वजनिक ग¥यो । त्यस लगतै उसले आफ्नो सीधा टकरावको रणनीति बदल्दैं मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुलाई सीमामा उतार्ने रणनीति अख्तियार ग¥यो । ६ असोजमा राजविराजमा बसेको मधेशी मोर्चाको बैठकका निर्णयहरु त्यसैलाई बल दिन्छन् ।

त्यसपछि केही समय वातावरण सामान्य हुने ठानिएको थियो । तर, पुनः ७ असोजमा भारतले सीमा नाका ठप्प पा¥यो । पूर्वी तराईका नाकाहरुमा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले धर्ना बसेपछि त्यहा“को आवात÷जावत त ठप्प बन्नु स्वभाविकै होला । तर, सुनौली र नेपालगन्जलगायतका सुरक्षा हिसाबले केही चुनौती नभएका नाकामा पनि भारतले बन्द गरिदियो ।

जसका कारण सयौं पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका टंयाकर र मालबाहक ट्रक तथा कन्टेनरहरु भारतीय भूमीको भन्सारमा थन्किएका छन् ।
केही विश्लेषकहरुले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा भारतीय स्वार्थको गोटी बनेको दाबी गरेका छन् । अंगीकृत नागरिकता, मधेशमा दुई प्रदेशलगायतका कतिपय अवाञ्छित मागहरु अगाडि सारेर संशोधन दबाब दिइरहेको भारतलाई बल पुग्नेतर्फ नै मोर्चाका कार्यहरु केन्द्रित छन् ।

ती विश्लेषकको मत छ–सीमा केन्द्रित हुने मोर्चाको निर्णय नाकाबन्दी गर्ने भारतको इच्छालाई सघाउ पु¥याउने नियोजित कार्य हो । उनीहरुले आन्दोलनलाई सीमा केन्द्रीत गरी नेपालको आपूर्ति ब्यवस्था प्रभावित गर्दै केन्द्रलाई झुकाउने दुई पक्षको मिलिभगतका रुपमा हेरेका छन् ।

उनीहरुको प्रश्न छ– नत्र ४६ दिनभन्दा बढी राजविराज, वीरगन्ज, विराटनगर केन्द्रीत उनीहरु भारतले ढुवानी सेवा रोक लगाउने तयारी गरेकै बेला किन भन्सारमा धर्ना बसे ? उनीहरुको आन्दोलन भारतीय पक्षको रणनीतिलाई सहयोगी किन बन्यो ?

आफ्नै प्रयासमा नाकाबन्दी गरे त्यसले ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब झेल्नुपर्ने भारतीय पक्षको विश्लेषणकाबीच मधेशमा आन्दोलन गरिरहेकाहरु सीमामा केन्द्रीत गराएको मान्नेहरु पनि छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘तैले पिटेजस्तो गर्नु म रोएजस्तो गर्छु’ भन्ने शैलीमा मधेशी मोर्चाका आन्दोलनकारीहरु भन्सारमा केन्द्रित भए ।

अवस्था कतिसम्म आयो भने वीरगन्जको मितेरी पुलका बसेका धर्नाकारीहरुलाई प्रहरीले हटाएपछि उनीहरु भारतीय भूमीमा गएर धर्नामा बसे । तर, धर्नाकारीहरुलाई हटाउन प्रहरीले चलाएको अश्रुग्यासको खोका आफ्नो भूमीमा प¥यो कि भनेर चेक गर्ने  भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले धर्नाकारीहरुलाई भने आफ्नो भूमीमा स्वागत गरेर राखिरहेको छ । आखिर किन ?

भारतले मधेशको असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान आधा जनसंख्याको दुहाई दिदैं राखि नै रहेको छ । भारतको उक्त धारणाको नेपालमा तीब्र आलोचना भइरहँदा पनि नयाँदिल्लीको साउथ ब्लकका थिंक ट्ंयाक र विशेषज्ञहरु भने भारत नेपालको मामलामा झुक्न नहुने विचारहरु भारतीय मिडियामा प्रवाहित गरिरहेका छन् ।

नेपालका लागि पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले नेपाली नेताहरुले भारतका चासोहरु स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने बताउँदैं भारत अहिले नेपालमा जे गरिरहेको छ, त्यसबाट पछि हट्न नहुने बताएका छन् । ‘हामीले दुवै पक्षका नेताहरुसँग आफ्नो चासो प्रष्टसँग राख्नुपर्छ,’ टाइम्सअफ इण्डियामा प्रकाशित लेखमा मुखर्जीले लेखेका छन्, ‘भारतको आलोचना अपरिपक्व विश्लेषण हो । अहिले जे गरिरहेको छ त्यसलाई जारी राख्नुपर्छ ।’

कतिसम्म भने क्याचन्युजका सम्पादक भरत भूषणले लामो विश्लेषण लेख्दैं नेपालको ९१ प्रतिशत जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानलाई ‘अध्यारो कोठामा लेखिएको दस्तावेज’को संज्ञा दिए । उनले आफ्नो लेखमा पश्चिमको दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गणेशसिंह ठगुन्ना र पूर्वको झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कृष्ण सिटौलालाई पनि ‘काठमाडौंका इलाइट’हरु भनेर तुच्छ भाषाको प्रयोग गरेका थिए । त्यसो भए नयाँदिल्लीमा बस्ने भारतका इलाइटहरुलाई नेपालका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पहेलुहरुबारे के ज्ञान छ ? उनीहरु हाम्रा जोडिएका सम्बन्धहरुबारे के आधारमा कलम चलाउँछन् ? के आधारमा भाषण गर्छन् ?

भरत भूषणको यही शैलीलाई पछ्याउँदैं पूर्व राजदूत मुखर्जीले पनि नेपालको नयाँ संविधानलाई ‘कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माअ‍ोवादीले ‘बहुमतको आडमा बनाएको गलत दस्तावेज’ भनेका छन् । उनले भारतले आफ्नो चासोलाई सम्बोधन गारउन अब वक्तब्य होइन्, आफ्नो ऋण, सहयोग र प्रोजेक्टतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यी दुवै अभिब्यक्तिले भारतीय संस्थापनको मुडलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

नत्र उनीहरु दुवैले झापा, मोरङ, कैलाली र कन्चनपुरजस्ता जिल्लालाई आफ्ना लेखको केन्द्रमा राख्नुपर्ने कारण के ? कर्णालीको पानी वा कोशीको जलविद्युतमाथिको लोभ ? नत्र उनीहरु आफ्नै देशका विवादित क्षेत्रहरुको समस्या सुल्झाउन आफ्नो वौद्धिक माइण्ड किन खर्चिदैंनन् ? राष्ट्रिय स्वार्थ जति उनीहरुलाई प्यारो छ, नेपालीहरुलाई पनि उतिकै । त्यसैले आफ्ना नागरिकलाई के अधिकार दिने ? आफ्नो देशको राज्य पुनसंरचना कसरी गर्ने ? त्यो नेपालको विषय हो । यसमा भारतीय अबौद्धिकहरुको अस्वभाविक चाहना नेपाली जनतालाई मान्य छैन ।

यतिमात्र होइन्, सुरक्षाको आवरणमा गरिएको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ शुक्रबार मात्रै भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । काठमाडौंमा तीब्र राजनीतिक दबाब, काठमाडौंस्थित आफ्ना राजनीतिक अस्त्र, मधेशमा ४६ दिनसम्म चलाइएको आन्दोलन, कुटनीतिक दबाबका बाबजुद् पनि आफ्ना अभिट पूरा गर्न नसकेको नयाँदिल्लीले अन्तिममा नेपालको ‘लाइफलाइन’लाई प्रभावित गर्ने ट्रान्सपोर्टेशन लाइनलाई अवरुद्ध गर्दै नयाँ संविधानमा आफ्ना स्वार्थहरु समेट्न अन्तिम प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैले तेल अन्तिम अस्त्र बनाएर नेपाल र नेपालीलाई झुकाउने अस्त्रलाई परास्त गर्नुपर्छ ।

भारतीय मागलाई होइन, मधेशका जनताका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपाली नेतृत्व मधेशका हाम्रा नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुसँग पुग्नुपर्छ । उनीहरुलाई बुझाउनुपर्छ नयाँ संविधानमा उनीहरुका लागि के छ ? उनीहरुको चित्त नबुझेको कुरा के हो ? त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । न कि भारतका गोटीहरुको ? कथित मधेशका नाममा राशनपट्टा, मोटो रकम बुझ्नेहरुका असली चेहेरालाई अब नाङगेझार पार्नुपर्छ । हिमाल, पहाड, मधेश मिलेर भन्नुपर्छ– ‘अंगीकृत नागरिकता बोक्नेहरुलाई राष्ट्रपतिको सर्वोच्च पद हामी दिदैंनौं । तिमीहरुको तेलको अस्त्रले नेपालीलाई गलाउने राजनीतिक बन्द गर मोदी महासय ।’